महाभारत — शान्तिपर्व — भाग ७ न्याय और दण्डनीति — राजा की शक्ति की मर्यादा

 महाभारत — शान्तिपर्व — भाग ७

न्याय और दण्डनीति — राजा की शक्ति की मर्यादा

प्रजा की रक्षा का प्रश्न केवल बाहरी शत्रु से रक्षा का प्रश्न नहीं है। उससे भी कठिन प्रश्न है—जब अपराधी अपने ही समाज के भीतर हो, तब न्याय कैसे किया जाए?

युद्ध समाप्त हो चुका था। अब युधिष्ठिर के सामने एक दूसरा प्रकार का युद्ध था—राज्य के भीतर व्यवस्था और न्याय स्थापित करने का युद्ध। युद्धभूमि में शत्रु सामने दिखाई देता है, लेकिन शासन में अन्याय अनेक रूपों में छिपा हो सकता है—लोभ में, पक्षपात में, भय में, सत्ता के दुरुपयोग में और कभी-कभी स्वयं न्याय करने वाले व्यक्ति की दुर्बलता में।

इसीलिए शान्तिपर्व में राजधर्म के भीतर दण्डनीति का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

दण्ड का सामान्य अर्थ आज प्रायः सजा समझ लिया जाता है, लेकिन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन में दण्ड का अर्थ इससे व्यापक है। दण्ड वह राजकीय व्यवस्था है जो समाज में स्थापित नियमों को प्रभावी बनाती है। यदि नियम हों लेकिन उनके उल्लंघन पर कोई वैध प्रतिक्रिया न हो, तो कानून केवल शब्द बनकर रह जाता है।

युधिष्ठिर इसी गहरी समस्या को समझना चाहते हैं।

दण्ड क्यों आवश्यक है?

मनुष्य केवल इसलिए धर्माचरण नहीं करता कि धर्म का ज्ञान उसे है। उसके भीतर स्वार्थ, भय, लोभ, क्रोध और प्रतिस्पर्धा भी काम करते हैं। इसलिए समाज को केवल उपदेश से नहीं चलाया जा सकता।

महाभारत की राजनीतिक दृष्टि में दण्ड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, व्यवस्था की रक्षा है।

भीष्म के उपदेशों में दण्ड को शासन की अनिवार्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। परन्तु साथ ही यह चेतावनी भी निहित है कि दण्ड स्वयं अधर्म का साधन न बन जाए।

यही सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है।

दण्ड का होना पर्याप्त नहीं है; दण्ड का न्यायपूर्ण होना आवश्यक है।

यदि राजा अपराधी और निर्दोष में भेद न करे, यदि शक्तिशाली के अपराध को क्षमा कर दे और निर्बल को कठोर दण्ड दे, तो दण्ड व्यवस्था की रक्षा करने के बजाय अन्याय की रक्षा करने लगता है।

इसलिए दण्ड की शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है।

दण्ड और धर्म

शान्तिपर्व की विशेषता यह है कि यहाँ राजसत्ता को निरंकुश शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। राजा स्वयं भी धर्म के अधीन है।

राजा कानून बनाता है, न्याय करता है और दण्ड देता है—लेकिन वह धर्म से ऊपर नहीं है।

यही भारतीय राजधर्म की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

राजा का अधिकार उसके व्यक्तिगत स्वार्थ से उत्पन्न नहीं होता। उसका अधिकार राज्य और प्रजा की व्यवस्था बनाए रखने के दायित्व से जुड़ा है।

इसलिए यदि राजा अपने व्यक्तिगत क्रोध में किसी को दण्ड देता है, तो वह राजधर्म नहीं रह जाता।

यदि वही दण्ड न्याय, प्रमाण और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के लिए दिया जाता है, तब वह राजकीय दण्डनीति का हिस्सा बनता है।

यहाँ महाभारत एक सूक्ष्म अन्तर स्थापित करता दिखाई देता है—

व्यक्तिगत प्रतिशोध और राजकीय दण्ड एक वस्तु नहीं हैं।

व्यक्ति अपने अपमान का बदला लेना चाहता है; राज्य को अपराध का न्याय करना होता है।

न्याय में पक्षपात का संकट

युद्ध के बाद युधिष्ठिर के सामने यह प्रश्न और भी गम्भीर था।

वह स्वयं उस युद्ध का पक्षकार था। उसके सामने अपने लोग थे, शत्रु पक्ष के लोग थे, मित्र थे, सम्बन्धी थे और युद्ध से जुड़े अनेक अपराध थे।

ऐसी परिस्थिति में न्याय करने वाले व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है—अपने सम्बन्धों से ऊपर उठकर तथ्य को देखना।

महाभारत बार-बार राजा के आत्मसंयम पर इसलिए बल देता है क्योंकि न्यायाधीश का निजी राग-द्वेष न्याय को प्रभावित कर सकता है।

राजा यदि किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, तो उसका अपराध छोटा दिखाई दे सकता है।

जिससे वह घृणा करता है, उसका छोटा अपराध भी बड़ा दिखाई दे सकता है।

यहीं से न्याय की वास्तविक परीक्षा आरम्भ होती है।

न्याय का अर्थ यह नहीं कि सभी परिस्थितियों को यांत्रिक रूप से समान मान लिया जाए। न्याय का अर्थ है—अपराध, परिस्थिति, प्रमाण और उसके प्रभाव को समझकर उचित निर्णय करना।

प्रमाण का प्रश्न

यहाँ महाभारत की दण्डनीति केवल दण्ड देने की बात नहीं करती; उसके पीछे एक महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा है—राजा को कैसे पता चले कि अपराध हुआ है?

यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगा और राजा ने बिना जाँच उसे दण्ड दे दिया, तो दण्ड अन्याय बन सकता है।

इसलिए न्याय की प्रक्रिया में कथन, साक्ष्य, परिस्थिति और विश्वसनीयता का विचार आवश्यक है।

यह विचार आधुनिक न्यायव्यवस्था जैसा पूर्ण संस्थागत रूप नहीं रखता था, लेकिन उसके भीतर एक महत्वपूर्ण बौद्धिक आधार दिखाई देता है—

निर्णय केवल आरोप के आधार पर नहीं होना चाहिए।

यह सिद्धान्त किसी भी न्याय-व्यवस्था की विश्वसनीयता का मूल है।

दण्ड की मात्रा

दण्डनीति का दूसरा कठिन प्रश्न है—कितना दण्ड?

एक ही प्रकार के अपराध में भी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं।

अपराध की प्रकृति, अपराधी की स्थिति, उसके उद्देश्य और उससे हुई क्षति—इन सबको ध्यान में रखे बिना दण्ड देना न्याय की दृष्टि से अपूर्ण हो सकता है।

इसीलिए दण्ड का उद्देश्य केवल पीड़ा पहुँचाना नहीं होना चाहिए।

यदि दण्ड अपराध से अनुपातहीन हो जाए, तो राज्य स्वयं हिंसा का स्रोत बन सकता है।

यदि दण्ड अत्यन्त कमजोर हो जाए, तो अपराधी व्यवस्था का भय खो सकता है।

इस प्रकार दण्डनीति दो अतियों के बीच संतुलन खोजती है—

अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक शिथिलता।

एक ओर दण्ड का भय आवश्यक है; दूसरी ओर दण्ड का विवेक भी उतना ही आवश्यक है।

यही वह स्थान है जहाँ शान्तिपर्व का राजधर्म केवल राजनीतिक शास्त्र न रहकर मानवीय मनोविज्ञान का अध्ययन बन जाता है।

राजा को स्वयं दण्ड से बचना चाहिए

दण्ड देने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह अपनी शक्ति को ही अपना अधिकार समझ बैठे।

आज के शब्दों में कहें तो सत्ता स्वयं अपने लिए औचित्य का प्रमाण नहीं हो सकती।

राजा के पास सेना है, धन है, प्रशासन है और दण्ड देने की शक्ति है। लेकिन इसी कारण उसके ऊपर अधिक संयम अपेक्षित है।

एक सामान्य व्यक्ति का क्रोध सीमित प्रभाव डाल सकता है।

राजा का क्रोध हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है।

इसलिए राजा के भीतर जितनी अधिक शक्ति है, उतना ही अधिक आत्मसंयम अपेक्षित है।

शान्तिपर्व के राजधर्म की यह अंतर्धारा अत्यन्त महत्वपूर्ण है—

सत्ता का विस्तार विवेक की आवश्यकता को कम नहीं करता; उसे बढ़ाता है।

दण्ड का अंतिम उद्देश्य

यदि दण्ड का अंतिम उद्देश्य केवल अपराधी को पीड़ा देना हो, तो दण्ड प्रतिशोध बन जाएगा।

लेकिन यदि उसका उद्देश्य समाज में धर्म, सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखना हो, तो दण्ड एक सामाजिक साधन बनता है।

यही कारण है कि राजधर्म में दण्ड और धर्म को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।

धर्म दिशा देता है।

दण्ड उस दिशा को सामाजिक जीवन में प्रभावी बनाता है।

लेकिन दण्ड धर्म से अलग हो जाए तो वह शक्ति मात्र रह जाता है।

और शक्ति जब धर्म से मुक्त हो जाती है, तब वही शक्ति प्रजा के लिए भय का कारण बन सकती है।

प्राचीन राजधर्म और आधुनिक न्याय

यहाँ एक सावधानी आवश्यक है।

महाभारत के राजधर्म को आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और आधुनिक विधि-व्यवस्था के साथ पूरी तरह समान मानना उचित नहीं होगा। दोनों की ऐतिहासिक और संस्थागत परिस्थितियाँ भिन्न हैं।

फिर भी कुछ मूल प्रश्न आज भी वही हैं—

कानून किसके लिए है?
राज्य की शक्ति की सीमा क्या है?
दण्ड का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
न्याय करते समय पक्षपात से कैसे बचा जाए?
शासक स्वयं किस नियम के अधीन हो?

इन प्रश्नों की प्रासंगिकता किसी एक शासन-पद्धति तक सीमित नहीं है।

यही कारण है कि शान्तिपर्व को केवल प्राचीन राजाओं के लिए लिखा गया राजनीतिक उपदेश मानना उसके दायरे को छोटा कर देना होगा।

यह मूलतः सत्ता और नैतिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध पर विचार है।

राजा बदलता है, शासन-पद्धति बदलती है, संस्थाएँ बदलती हैं; लेकिन यह प्रश्न बना रहता है कि जिसके हाथ में शक्ति है, वह उस शक्ति का उपयोग किस मर्यादा में करे।

और शायद इसी कारण शान्तिपर्व का दण्डविचार आज भी केवल इतिहास का विषय नहीं रह जाता।

दण्ड की वास्तविक शक्ति उसके भय में नहीं, उसके न्यायपूर्ण होने के विश्वास में होती है।

जब प्रजा को यह विश्वास रहता है कि नियम व्यक्ति देखकर नहीं बदलेंगे, तब राज्य की शक्ति वैधता प्राप्त करती है।

और जब यह विश्वास टूटता है, तब सबसे कठोर दण्ड भी व्यवस्था में स्थायी शान्ति नहीं ला सकता।

यहीं से शान्तिपर्व का अगला प्रश्न जन्म लेता है—यदि न्याय के लिए राजा को दण्ड देना है, तो स्वयं राजा के आचरण की निगरानी कौन करेगा?

क्योंकि न्याय की सबसे कठिन परीक्षा अपराधी के सामने नहीं, बल्कि सत्ता के सामने होती है।

मुकेश श्रीवास्तव
आत्मसन्तुलन आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र
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